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166दिन से धरना, 151दिन से क्रमिक अनशन, फिर भी सरकार मौन : पाण्डेय

शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षित बेरोजगारों का आंदोलन लगातार जारी

देहरादून। उत्तराखंड में शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षित (B.P.Ed./M.P.Ed.) बेरोजगार युवाओं का अपनी मांगों को लेकर आंदोलन लगातार जारी है। संगठन के अनुसार, 4 जून से शिक्षा निदेशालय, ननूरखेड़ा, देहरादून में प्रशिक्षित बेरोजगार अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। आंदोलन के 166दिन पूरे हो चुके हैं, जबकि 151वें दिन भी क्रमिक अनशन जारी है। वर्ष 2006 से नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षित बेरोजगारों का कहना है कि लंबे संघर्ष के बावजूद उनकी मांगों पर अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है।
शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षित बेरोजगार संगठन, उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश चंद्र पाण्डेय ने कहा कि यह संघर्ष केवल बेरोजगार युवाओं की रोजी-रोटी का सवाल नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के सरकारी विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा की स्थिति और बच्चों के सर्वांगीण विकास से भी जुड़ा हुआ है।
उन्होंने कहा कि एक ओर सरकार खेल महोत्सवों के माध्यम से प्रदेश के नौनिहालों की खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और उनकी उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार करने का प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश के अनेक सरकारी विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों के पदों की कमी बनी हुई है। विशेषकर दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में बच्चों को खेल प्रशिक्षण और नियमित शारीरिक शिक्षा के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता है।
पाण्डेय ने कहा कि खेल प्रतिभाओं को निखारने, विद्यार्थियों को स्वस्थ रखने, अनुशासन विकसित करने तथा शारीरिक एवं मानसिक विकास सुनिश्चित करने के लिए विद्यालयों में योग्य शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति अत्यंत आवश्यक है। केवल खेल आयोजन कराना पर्याप्त नहीं है, बल्कि विद्यालय स्तर पर नियमित प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप शारीरिक शिक्षा को उचित स्थान देते हुए प्रदेश के प्राथमिक से लेकर इंटरमीडिएट स्तर तक के विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति की दिशा में ठोस कदम उठाए जाने चाहिए।
संगठन का कहना है कि मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री की ओर से मिले आश्वासनों के बावजूद यदि मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता और संबंधित प्रस्ताव को मंत्रिमंडल के समक्ष नहीं लाया जाता, तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।
पाण्डेय ने चेतावनी दी कि यदि सरकार शीघ्र निर्णय नहीं लेती है, तो शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षित बेरोजगार संगठन लोकतांत्रिक तरीके से शिक्षा मंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना-प्रदर्शन करने सहित आंदोलन के अगले चरण की घोषणा करेगा। संगठन ने सरकार से अपील की है कि बेरोजगार युवाओं की लंबे समय से लंबित मांगों पर संवेदनशीलता के साथ विचार करते हुए शीघ्र निर्णय लिया जाए।

शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षित बेरोजगारों की चार प्रमुख मांगें
1. प्रत्येक विद्यालय में शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप प्रदेश के प्रत्येक प्राथमिक से लेकर इंटरमीडिएट स्तर तक के विद्यालय में शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था मजबूत की जाए तथा आवश्यकतानुसार प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षकों के पद सृजित कर नियुक्तियाँ सुनिश्चित की जाएँ।

2. उच्च प्राथमिक विद्यालयों की लंबित फाइल पर शीघ्र निर्णय
उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित फाइल संख्या 77006 को शीघ्र मंत्रिमंडल की मंजूरी दिलाकर नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ की जाए।

3. राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेजों में व्यायाम प्रवक्ता के पद
नई शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेजों में शारीरिक शिक्षा विषय के व्यायाम प्रवक्ता (Lecturer) के पद सृजित किए जाएँ और नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाए।

4. आयु सीमा में छूट
वर्ष 2006 से नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षित बेरोजगार अभ्यर्थियों को आगामी भर्ती प्रक्रिया में नियमानुसार आयु सीमा में उचित छूट प्रदान की जाए।

सरकार से शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की अपील
संगठन ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षित बेरोजगार युवाओं की समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए, लंबित प्रस्तावों पर निर्णय लिया जाए और विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए ठोस कार्ययोजना बनाई जाए।
धरना स्थल पर प्रदेश अध्यक्ष जगदीश चंद्र पाण्डेय के साथ भुवनेश बिष्ट, संजय कोरंगा,अर्जुन लिंगवाल, भुवनेश बिष्ट, महेश नेगी, दीपक सहित दर्जनों शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षित बेरोजगार उपस्थित रहे।

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