रक्षा और गृह मंत्री से मिले सीएम धामी — रानीखेत-लैंसडौन को नगर पालिका में शामिल करने और साइबर उत्कृष्टता केंद्र के लिए रखीं मांगे
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नई दिल्ली।
सीएम ने रक्षामंत्री से धारचूला और जोशीमठ के सैन्य हेलीपैड को क्षेत्रीय हवाई सेवाओं के उपयोग के लिए अनुमति देने का आग्रह किया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को नई दिल्ली में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह से भेंट कर रानीखेत और लैंसडौन छावनी क्षेत्र को नगर पालिकाओं में शामिल करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इससे इन क्षेत्रों में पर्यटन एवं जनसुविधाओं के समग्र विकास में सहयोग मिलेगा।
सीएम ने रक्षामंत्री से धारचूला और जोशीमठ के सैन्य हेलीपैड को क्षेत्रीय हवाई सेवाओं के उपयोग के लिए अनुमति देने का आग्रह किया। उन्होंने अनुरोध किया कि राज्य के आपदा एवं राहत कार्यों के लिए भारतीय वायुसेना की सेवाओं के लिए देय शुल्क को माफ किया जाए।
मुख्यमंत्री ने ग्वालदम से नंदकेसरी होते हुए थराली देवाल-मुंदोली-वाण मोटर मार्ग के रख-रखाव एवं अनुरक्षण का कार्य भविष्य में भी लोक निर्माण विभाग से कराए जाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि यह मोटर मार्ग राज्य की महत्वपूर्ण नंदादेवी राजजात यात्रा का मुख्य मार्ग है।
प्रत्येक 12 वर्षों में आयोजित होने वाली यह महत्वपूर्ण यात्रा वर्ष 2026 में प्रस्तावित है। यह यात्रा राज्य की धार्मिक एवं सांस्कृतिक आस्था की प्रतीक है। रक्षामंत्री ने सभी प्रस्तावों पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया।
केंद्रीय गृह मंत्री से मिले सीएम धामी: उत्तराखंड में साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र बनेगा, मांगे 63.60 करोड़
सीएम ने कहा कि साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में बढ़ती चुनौतियों के दृष्टिगत राज्य में साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से 63.60 करोड़ रुपये देने का अनुरोध किया। नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट के दौरान मुख्यमंत्री ने शाह से राज्य के समग्र विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। सीएम ने कहा कि साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में बढ़ती चुनौतियों के दृष्टिगत राज्य में साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। यह केंद्र डिजिटल अपराधों की रोकथाम, विशेषज्ञ प्रशिक्षण, साइबर फाॅरेंसिक और आधुनिक संसाधनों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
सीएम ने केंद्रीय गृहमंत्री से राज्य की विद्युत अधोसंरचना की प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि छोटे हिमालयी राज्यों की भौगोलिक विषमताओं को ध्यान में रखते हुए विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण परिसंपत्तियों को एनडीआरएफ व एसडीआरएफ के तहत क्षतिपूर्ति के दायरे में लाया जाए। इससे राज्य का आपदा प्रबंधन तंत्र और अधिक प्रभावी व सशक्त होगा।
सीएम ने सितारगंज केंद्रीय कारागार के विस्तार के प्रस्ताव पर 150.16 करोड़ रुपये की लागत से शीघ्र स्वीकृति देने का अनुरोध किया। सीएम ने पीएम नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से सफलतापूर्वक आयोजित उत्तराखंड ग्लोबल इनवेस्टर समिट-2023 की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य ने 3.50 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसे उत्सव के रूप में मनाते हुए ‘उत्तराखंड निवेश उत्सव’ का आयोजन पंतनगर-रुद्रपुर के औद्योगिक क्षेत्र में किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री को इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। शाह ने मुख्यमंत्री के सभी प्रस्तावों पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार पीएम मोदी के नेतृत्व में ‘नए भारत’ की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार का निरंतर मार्गदर्शन और सहयोग राज्य के विकास को नई ऊर्जा प्रदान कर रहा है।
