देहरादून। मोहकमपुर रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) एवं आसपास के क्षेत्रों में लगातार लगने वाले जाम और बढ़ती सुरक्षा संबंधी समस्याओं को लेकर वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता एवं एडवोकेट एन.के. गुसाईं ने क्षेत्रवासियों के साथ रायपुर विधायक उमेश शर्मा ‘काऊ’ तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून को ज्ञापन सौंपकर जनसमस्याओं के समाधान की मांग की है।
ज्ञापन में बताया गया कि माजरी माफी-मोहकमपुर आरओबी के दोनों ओर सर्विस लेन की कम चौड़ाई, माजरी माफी से मोहकमपुर, नत्थनपुर, नेहरूग्राम, हरिपुर एवं नवादा की ओर जाने वाले संकरे मार्गों तथा आरओबी से लगभग 50 मीटर की दूरी पर स्थित रेलवे फाटक के कारण यहां प्रतिदिन यातायात का भारी दबाव बना रहता है। हजारों लोगों की आवाजाही के चलते आए दिन लंबा जाम लग जाता है। त्योहारों एवं शादी-विवाह के सीजन में स्थिति और भी गंभीर हो जाती है।
ज्ञापन में प्रमुख रूप से छह मांगें उठाई गई हैं। इनमें मोहकमपुर आरओबी एवं आसपास के मार्गों पर यातायात के दबाव के अनुसार वन-वे व्यवस्था लागू करने अथवा प्रभावी ट्रैफिक प्लान तैयार करने, पुलिस अधिकारियों के साथ संयुक्त स्थलीय निरीक्षण कराने तथा फ्लाईओवर के नीचे लंबे समय से खड़े संदिग्ध वाहनों के स्वामित्व एवं उनकी स्थिति की जांच कराने की मांग शामिल है।
इसके अतिरिक्त मोहकमपुर, नवादा, हरिपुर, माजरी माफी एवं नेहरूग्राम क्षेत्र में चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस गश्त बढ़ाने, नियमित यातायात पुलिस की तैनाती करने तथा आरओबी के नीचे कथित रूप से संचालित नशे एवं शराब के अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिए समय-समय पर औचक निरीक्षण कराने की मांग की गई है।
एन.के. गुसाईं ने कहा कि क्षेत्र की आबादी और वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन यातायात व्यवस्था के अनुरूप आवश्यक प्रबंधन नहीं हो पा रहा है। इससे स्थानीय निवासियों, व्यापारियों, राहगीरों और वाहन चालकों को प्रतिदिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
उन्होंने विधायक उमेश शर्मा ‘काऊ’ एवं पुलिस प्रशासन से जनहित की इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र संयुक्त स्थलीय निरीक्षण कराने तथा संबंधित अधिकारियों को प्रभावी कार्रवाई के निर्देश देने का अनुरोध किया। उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्रवासी स्वयं मौके पर उपस्थित होकर जाम की वास्तविक स्थिति और उसके व्यावहारिक समाधान के सुझाव देने के लिए तैयार हैं।
ज्ञापन के माध्यम से क्षेत्रवासियों ने उम्मीद जताई कि प्रशासन यातायात, कानून-व्यवस्था एवं सुरक्षा से जुड़ी इन समस्याओं का स्थायी समाधान सुनिश्चित करेगा।
